उत्तर प्रदेश के कानपुर में अवैध किडनी ट्रांसप्लांट का सबसे बड़ा और खौफनाक रैकेट सामने आया है। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया कि एक संगठित नेटवर्क 4-5 साल से चल रहा था, जिसमें दिल्ली, नोएडा, मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ और देहरादून से डॉक्टरों की स्पेशल टीम उड़कर आती थी। ये टीमें आहूजा हॉस्पिटल, प्रिया हॉस्पिटल और मेड लाइफ हॉस्पिटल जैसे नामी अस्पतालों में गुपचुप सर्जरी करती थीं। ऑपरेशन थिएटर में CCTV कैमरे जानबूझकर बंद कर दिए जाते थे, स्टाफ को छुट्टी दे दी जाती थी और कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था।
एक MBA छात्र से मात्र ₹50,000 के पेमेंट विवाद ने पूरे रैकेट का पर्दाफाश कर दिया। अब तक 60 से ज्यादा अवैध किडनी ट्रांसप्लांट सामने आए हैं। गरीबों, बेरोजगार युवाओं और छात्रों को ₹6-10 लाख में किडनी बेचने के लिए फंसाया जाता था, जबकि रिसीवर (मरीज) से ₹60 लाख से ₹1 करोड़ तक वसूला जाता था। पुलिस ने अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 5 डॉक्टर शामिल हैं। मुख्य आरोपी डॉक्टरों पर लुकआउट नोटिस जारी कर कई शहरों में छापेमारी चल रही है।
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कानपुर किडनी कांड की घटना: कैसे शुरू हुआ खुलासा?
मार्च 2026 के अंत में कानपुर पुलिस कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम को एक सूत्र से जानकारी मिली। कल्याणपुर के आहूजा हॉस्पिटल में एक MBA छात्र की किडनी अवैध तरीके से ट्रांसप्लांट की गई थी। छात्र ने दलाल से ₹6 लाख मांगे थे, लेकिन पेमेंट में ₹50,000 का विवाद हो गया। छात्र ने शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने 29-30 मार्च को आहूजा, प्रिया और मेड लाइफ हॉस्पिटल पर छापा मारा।
छापे में कई चौंकाने वाले सबूत मिले – बिना रिकॉर्ड के ऑपरेशन, फर्जी दस्तावेज, प्रतिबंधित दवाएं और ₹1.75 लाख नकद। अस्पताल खाली पड़े थे, स्टाफ और मरीज भाग चुके थे। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि यह रैकेट 4-5 साल से चल रहा था और 40-60 से ज्यादा अवैध ट्रांसप्लांट हो चुके थे। कुछ मामलों में विदेशी नागरिक (अफ्रीकी महिला सहित) भी रिसीवर थे।
संगठित नेटवर्क का खुलासा: डॉक्टरों की फ्लाइंग टीम कैसे काम करती थी?
जांच में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि रैकेट कॉर्पोरेट स्टाइल में चलाया जा रहा था। पांच मुख्य डॉक्टरों का एक सिंडिकेट था, जिनमें हरेक की अलग-अलग भूमिका थी:
- डॉ. सुरजीत सिंह आहूजा (54) और डॉ. प्रीति आहूजा (50) – आहूजा हॉस्पिटल के मालिक (पति-पत्नी, IMA सदस्य)।
- डॉ. राजेश कुमार, डॉ. राम प्रकाश, डॉ. नरेंद्र सिंह – सर्जन और सहयोगी।
ऑपरेशन का तरीका:
- दलाल (ब्रोकर्स) टेलीग्राम ग्रुप और डायलिसिस सेंटरों से गरीब डोनर ढूंढते थे।
- डोनर को “नौकरी” या “पैसे” का लालच दिया जाता था।
- रिसीवर (मरीज) को कानपुर लाया जाता था।
- सर्जरी से पहले मेरठ के अल्फा हॉस्पिटल में जांच होती थी।
- ऑपरेशन के दिन दिल्ली-नोएडा-लखनऊ से डॉक्टरों की टीम उड़कर आती थी।
- अस्पताल में स्टाफ को छुट्टी, CCTV बंद, OT को “क्लीन” कर दिया जाता था।
- सर्जरी के तुरंत बाद डोनर और रिसीवर को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता था ताकि कोई ट्रेस न रहे।
- कोई मेडिकल रिकॉर्ड या NOC (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) नहीं बनाया जाता था।
पुलिस के मुताबिक एक किडनी की “खरीद” ₹6-10 लाख में और “बिक्री” ₹60-80 लाख (कुछ मामलों में ₹1 करोड़) तक होती थी। दलाल 10-15% कमीशन रखते थे।
पुलिस की छापेमारी और गिरफ्तारियां
- गिरफ्तार: 6 लोग – डॉ. सुरजीत सिंह आहूजा, डॉ. प्रीति आहूजा, डॉ. राजेश कुमार, डॉ. राम प्रकाश, डॉ. नरेंद्र सिंह और एम्बुलेंस ऑपरेटर शिवम अग्रवाल।
- फरार: 4 मुख्य डॉक्टरों पर लुकआउट नोटिस जारी।
- छापेमारी: कानपुर के 6 अस्पतालों के अलावा गाजियाबाद, मेरठ और दिल्ली तक पहुंची जांच।
- STF, क्राइम ब्रांच और स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार छापे मार रही है।
- अस्पताल सील, दस्तावेज जब्त, प्रतिबंधित दवाएं बरामद।
डीसीपी वेस्ट कासिम अब्दी ने कहा कि रैकेट की जड़ें गहरी हैं और जांच जारी है।
पीड़ितों की कहानी: मजबूरी का शिकार
रैकेट गरीबों, बेरोजगारों और छात्रों को निशाना बनाता था। एक MBA छात्र ने बताया कि उसे “नौकरी” का झांसा देकर फंसाया गया। डोनर को ₹6-7 लाख दिए जाते थे, लेकिन कई बार आधे पैसे भी नहीं मिलते थे। रिसीवर (मरीज) महंगे अस्पतालों में भर्ती होकर लाखों खर्च करते थे। विदेशी मरीजों के लिए पूरा पैकेज (ट्रैवल + सर्जरी) ₹2.5 करोड़ तक का बताया जा रहा है।
यह रैकेट मानव तस्करी और अंग व्यापार का हिस्सा था, जो गरीबी और स्वास्थ्य संकट का फायदा उठाता था।
भारत में अवैध अंग तस्करी: कानपुर कांड एक उदाहरण
भारत में अंग प्रत्यारोपण (ट्रांसप्लांट) कानून 1994 (THOTA) सख्त है। केवल रिश्तेदार या स्वैच्छिक डोनेशन की अनुमति है। फिर भी देश भर में ऐसे रैकेट सक्रिय हैं। कानपुर कांड ने स्वास्थ्य विभाग की निगरानी पर सवाल खड़े किए हैं। निजी अस्पतालों में बिना सुपर स्पेशियलिटी लाइसेंस के ट्रांसप्लांट यूनिट चल रही थीं।
स्वास्थ्य विभाग और सरकार की कार्रवाई
- CM योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तुरंत सख्ती बरती।
- सभी निजी अस्पतालों और डायलिसिस सेंटरों की जांच शुरू।
- फर्जी ट्रांसप्लांट यूनिट सील करने के आदेश।
- डॉक्टरों की लाइसेंस जांच और IMA की भूमिका पर सवाल।
कानूनी पहलू और सजा
THOTA एक्ट के तहत अवैध अंग व्यापार पर 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। गिरोह पर IPC की धाराएं (धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश) भी लगाई गई हैं। फरार डॉक्टरों की गिरफ्तारी के बाद मुकदमा मजबूत होगा।
समाज पर प्रभाव और सबक
यह कांड चिकित्सा व्यवस्था पर गहरा आघात है। डॉक्टरों की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं। गरीबों की मजबूरी का शोषण बंद करने के लिए जागरूकता, सख्त निगरानी और डिजिटल ट्रांसप्लांट रजिस्ट्री जरूरी है।
FAQ – अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
1. कानपुर किडनी ट्रांसप्लांट कांड क्या है?
कानपुर में 4-5 साल से चल रहे अवैध किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट का खुलासा, जिसमें 60+ ऑपरेशन हुए।
2. रैकेट कैसे चलाया जाता था?
दिल्ली-नोएडा आदि शहरों से डॉक्टरों की टीम आती थी, CCTV बंद कर सर्जरी की जाती थी, कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता था।
3. कितने लोग गिरफ्तार हुए?
6 लोग गिरफ्तार, जिनमें 5 डॉक्टर (आहूजा दंपत्ति सहित) शामिल हैं।
4. मुख्य अस्पताल कौन-कौन से थे?
आहूजा हॉस्पिटल, प्रिया हॉस्पिटल और मेड लाइफ हॉस्पिटल (कल्याणपुर)।
5. डोनर को कितने पैसे मिलते थे?
₹6-10 लाख, जबकि किडनी ₹60 लाख से ₹1 करोड़ तक बेची जाती थी।
6. पुलिस कहां-कहां छापेमारी कर रही है?
कानपुर के अलावा गाजियाबाद, मेरठ, दिल्ली, नोएडा और लखनऊ में।
7. कितने ट्रांसप्लांट सामने आए?
अब तक 40-60 से ज्यादा, कुछ विदेशी मरीजों के भी।
8. फरार डॉक्टरों पर क्या कार्रवाई?
4 डॉक्टरों पर लुकआउट नोटिस जारी, मैनहंट चल रही है।
9. रैकेट का खुलासा कैसे हुआ?
एक MBA छात्र के ₹50,000 पेमेंट विवाद से।
10. स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है?
सभी निजी अस्पतालों की जांच, फर्जी यूनिट सील।
11. अवैध ट्रांसप्लांट पर क्या सजा?
THOTA एक्ट के तहत 10 साल तक कैद और भारी जुर्माना।
12. आम नागरिक क्या कर सकते हैं?
संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस/स्वास्थ्य विभाग को दें, जागरूक रहें।
13. विदेशी मरीज भी शामिल थे?
हां, अफ्रीकी महिला समेत कुछ विदेशी रिसीवर थे।
14. आगे क्या हो सकता है?
और गिरफ्तारियां, बड़े डॉक्टरों का नाम सामने आना संभव।
